वाशिम प्रतिनिधी
वाशिम : दि. ९ जुलै २०२६ वाशिम जिल्ह्यातील बहुचर्चित पोलिस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात तब्बल 15 वर्षांनंतर न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत 9 पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. रिसोड पोलिस ठाण्यातील तत्कालीन ठाणेदारासह 9 पोलिस कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवत वाशिम जिल्हा व सत्र न्यायालयाने हा निकाल दिला. या निर्णयामुळे राज्यातील पोलिस दलात मोठी खळबळ उडाली असून, पोलिस कोठडीत होणाऱ्या अत्याचारांबाबत कठोर संदेश गेला आहे.
हे प्रकरण 9 मे 2011 रोजी घडले होते. हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्यातील वाढोणा येथील पारधी समाजातील बेग्या पवार या तरुणाला चोरीच्या गुन्ह्याच्या संशयावरून रिसोड पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. चौकशीदरम्यान त्याला अमानुष मारहाण करण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी उपचारासाठी नेत असताना त्याचा मृत्यू झाला. शवविच्छेदन अहवालात त्याच्या शरीरावर तब्बल 43 गंभीर दुखापती असल्याचे समोर आले होते.
या घटनेनंतर बेग्या पवारच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांवर गंभीर आरोप केले होते. प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (CID) सोपविण्यात आला. सीआयडीने अवघ्या 34 दिवसांत तपास पूर्ण करून पोलिसांविरुद्ध खुनासह अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल केले. वैद्यकीय पुरावे, परिस्थितीजन्य पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबाबांच्या आधारे न्यायालयाने सर्व आरोपींना दोषी ठरवले.
अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जे. पी. झपाटे यांनी तत्कालीन ठाणेदार माधव (महादेव) माणिक धांडे यांच्यासह मदन पवार, शिवाजी खिल्लारी, पंजाब पाटकर, रमेश पवार, प्रकाश ताराम, नागोराव खंडके, अशोक वैद्य आणि वसंत जाधव या नऊ जणांना जन्मठेप आणि प्रत्येकी 10 हजार रुपयांचा दंड सुनावला. दंड न भरल्यास सहा महिन्यांच्या साध्या कारावासाचीही शिक्षा ठोठावण्यात आली.
या खटल्यात सरकारी पक्षाने 47 साक्षीदार तपासले. सरकारी वकील श्रीराम काळू यांनी न्यायालयात ठामपणे मांडणी करत, कोणताही गुन्हा सिद्ध नसताना एखाद्या नागरिकावर कोठडीत अत्याचार करण्याचा अधिकार पोलिसांना नसल्याचे अधोरेखित केले. न्यायालयानेही या भूमिकेशी सहमती दर्शवत कठोर शिक्षा सुनावली.
निकालानंतर बेग्या पवार यांच्या कुटुंबीयांनी समाधान व्यक्त करत, “15 वर्षांच्या संघर्षानंतर अखेर न्याय मिळाला,” अशी भावना व्यक्त केली. कायद्याचे रक्षण करणाऱ्यांनीच कायदा हातात घेतल्यास त्यांनाही कठोर शिक्षा होऊ शकते, असा स्पष्ट संदेश या ऐतिहासिक निकालातून न्यायालयाने दिल्याची चर्चा राज्यभर सुरू आहे.
