घोषणांचा पाऊस; कर्जासाठी शेतकऱ्यांची फरफट!
महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या तीर्थपुरी शाखेचा कारभार चर्चेत; कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतरही नव्या कर्जासाठी ‘सिबिल’चा अडसर; सुखापुरीसह परिसरातील शेतकरी आर्थिक कोंडीत
रामकिसन अवधूत
जालना प्रतिनिधी
जालना : दि. १५ ऑक्टोबर २०२६ राज्यासह जालना जिल्ह्यात यंदा अत्यल्प पावसामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारकडून घोषणांचा पाऊस पाडला जात असताना दुसरीकडे अंबड तालुक्यातील सुखापुरीसह लखमापुरी, वडीकाळ्या, रेवलगाव, कुक्कडगाव, बेलगाव, दहेगाव खुर्द, रुई, भारडी आदी परिसरातील शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या तीर्थपुरी शाखेकडून कर्जासाठी वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
पावसाळ्याच्या सुरुवातीला चांगला पाऊस होईल, या आशेवर शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून, उसनवारी करून तसेच घरातील उपलब्ध पैसा शेतीमध्ये ओतला. मात्र, पावसाने ऐन हंगामात पाठ फिरवल्याने खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. उत्पादन हातात आले नाही, खर्चही निघाला नाही आणि जुन्या कर्जाचा भार कायम राहिला. अशा परिस्थितीत शासनाकडून कर्जमाफीचा दिलासा मिळाल्यानंतर नव्याने पीककर्ज मिळेल आणि पुढील हंगामाची तयारी करता येईल,या आशेवर परिसरातील शेतकरी आहेत.
शासनाकडून कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना नव्याने कर्जपुरवठा करण्याबाबत सूचना करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मुख्यमंत्री तसेच महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत, अशा सूचना दिल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, प्रत्यक्षात महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या तीर्थपुरी शाखेत नव्या कर्जासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यांसमोर सिबिल स्कोअरचा अडसर उभा राहत असल्याची तक्रार आहे.
जामीनदार असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांची हाकालपट्टी!
शासनाने कर्जमाफी देऊनही बँक व्यवस्थापनाची अरेरावी आणि उर्मट वर्तणूक थांबलेली नाही. बेलगाव येथील शेतकरी अमोल बाबासाहेब मोताळे हे बँकेत नवीन पीककर्ज मागण्यासाठी गेले असता, शाखा व्यवस्थापकांनी त्यांना ऐकून न घेता अत्यंत अपमानास्पद वागणूक दिली. “तुम्हाला कर्जमाफी झाली असली, तरी तुम्ही दुसऱ्या शेतकऱ्याला जामीनदार आहात,” असे तुमच्या सिबिल मध्ये दिसते हे कारण पुढे करत शाखा व्यवस्थापकांनी त्यांना स्पष्ट लेखी देऊन कर्ज नाकारले. एवढ्यावरच न थांबता, “तुम्हाला कोणाकडे जायचे तिकडे जा, जा कोणाकडे तक्रार करायची ती करा,” असा उद्धट सल्ला देत अमोल मोताळे यांना बँकेतून थेट हाकलून लावले. मुख्यमंत्री किंवा महसूल मंत्री कर्ज वाटप करत नाही किंवा कर्ज वसुलीला ते नाही येत अस सांगून मोताळे यांना बँकेतून हाकलून देण्यात आले आहे या प्रकारामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये अत्यंत संतापाची लाट पसरली आहे.
कागदावर कर्जमाफी; प्रत्यक्षात कर्जासाठी दारोदारी!
कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतरही नव्या पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांना सिबिलच्या निकषात अडकवले जात असेल किंवा जामीनदार असल्याच्या कारणावरून अपमानित करून हाकलले जात असेल, तर शासनाच्या कर्जमाफीचा आणि नव्या कर्जवाटपाच्या घोषणांचा फायदा शेतकऱ्यांना नेमका कधी मिळणार? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शेतीसाठी भांडवलाची नितांत गरज असताना बँकेकडूनच अशा प्रकारे लुटालूट आणि अपमान होत असल्याने शेतकरी पूर्णपणे आर्थिक कोंडीत सापडला आहे.
सुखापुरीपुरतेच हे संकट मर्यादित नसून लखमापुरी, वडीकाळ्या, रेवलगाव, कुक्कडगाव, बेलगाव, दहेगाव खुर्द, रुई आणि भारडी परिसरातील अनेक शेतकरीही याच समस्येला सामोरे जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे हा एखाद्या एका शेतकऱ्याचा प्रश्न नसून संपूर्ण परिसरातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भवितव्याचा आणि स्वाभिमानाचा प्रश्न बनला आहे.
दुष्काळात पैसा कुठून आणायचा?
शेतीचे नुकसान, वाढता उत्पादन खर्च, खत-बियाण्यांचे दर, मजुरी आणि जुन्या कर्जाचा भार यामुळे शेतकरी आधीच अडचणीत आहे. हातातील पीक गेले, उत्पन्नाचा स्रोत आटला आणि पुढील हंगामासाठी पुन्हा पैसा उभा करण्याची वेळ आली आहे. अशा परिस्थितीत पीककर्ज मिळणे हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरतो. मात्र, कर्जासाठीच बँकेच्या दारात अपमान सहन करावा लागत असेल, तर शेतकऱ्यांनी शेती उभी करायची तरी कशी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शासनाच्या घोषणांचा बँकांना विसर?
एका बाजूला सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगत आहे, कर्जमाफीच्या घोषणा होत आहेत, नव्या कर्जाचे आश्वासन दिले जात आहे; मात्र दुसऱ्या बाजूला स्थानिक पातळीवर महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या तीर्थपुरी शाखेत शेतकऱ्यांना उद्धटपणे हाकलून दिले जात असेल, तर शासनाच्या आदेशाला बँक अधिकारी पायदळी तुडवत आहेत का? असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या तीर्थपुरी शाखेतील कर्जवाटपाची आणि शाखा व्यवस्थापकांच्या या अरेरावीची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने चौकशी करावी. कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज देताना अनावश्यक अडथळे निर्माण केले जात आहेत का, जामीनदार असल्याचे सांगून किती शेतकऱ्यांना हुसकावून लावले गेले आहे, याची माहिती प्रशासनाने जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.
शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या विचारापर्यंत नेऊ नका!
दुष्काळ, पीकनुकसान आणि आर्थिक संकटामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. कर्जमाफी झाली, आता नव्याने कर्ज मिळेल आणि शेती उभी करता येईल, या आशेवर असलेल्या शेतकऱ्यांना जर पुन्हा बँकेच्या दारात अपमानास्पद वागणूक आणि अडचणींना सामोरे जावे लागत असेल तर त्यांची हतबलता वाढण्याची भीती आहे.
प्रशासनाने वेळीच हस्तक्षेप करून अशा मुजोर बँक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी दूर करावी आणि कोणत्याही शेतकऱ्यावर टोकाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात. सुखापुरीसह बेलगाव, लखमापुरी, वडीकाळ्या, रेवलगाव, कुक्कडगाव, दहेगाव खुर्द, रुई आणि भारडी परिसरातील पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
“घोषणांचा पाऊस थांबवा आणि उद्धट बँक व्यवस्थापकांवर तातडीने कारवाई करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष कर्जाचा पैसा पोहोचवा!”
— अशीच उद्विग्न अपेक्षा आता परिसरातील पीडित शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
