रामकिशन अवधूत
जालना प्रतिनिधी
जालना : दि. १७ ऑक्टोबर २०२६ दुष्काळात शेतकरी होरपळला; उपचारांच्या खर्चाने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडलेसुखापुरी परिसरात खासगी दवाखाने, रक्त तपासणी केंद्रे व मेडिकलच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह; दरफलक कुठे, शुल्काची पारदर्शकता कधी ?
जालना जिल्ह्यासह अंबड तालुक्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि कष्टकरी वर्ग आर्थिक संकटात सापडला असताना दुसरीकडे आजारपणाच्या प्रसंगी खासगी वैद्यकीय सेवेचा वाढता खर्च सर्वसामान्यांच्या आर्थिक अडचणीत आणखी भर घालत असल्याचे चित्र सुखापुरी परिसरात दिसून येत आहे. खासगी दवाखान्यांतील डॉक्टरांची तपासणी फी, विविध रक्त तपासण्या, प्रयोगशाळेतील चाचण्या, औषधांचा खर्च तसेच मेडिकलमधून होणाऱ्या औषध विक्रीमुळे सर्वसामान्य रुग्णांच्या खिशाला मोठा फटका बसत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून होत आहेत. विशेष म्हणजे विविध रक्त तपासण्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कातही पारदर्शकता नसल्याच्या तक्रारी असून, एकाच प्रकारच्या तपासणीसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे दुष्काळाने आधीच आर्थिक कंबर मोडलेल्या सर्वसामान्यांनी आजारपणात उपचार घ्यायचे तरी कसे, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.सुखापुरी परिसरातील ग्रामीण भागातील बहुतांश नागरिकांचा उदरनिर्वाह शेती आणि शेतमजुरीवर अवलंबून आहे. यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतीचे उत्पादन, रोजगार आणि उत्पन्न यावर मोठा परिणाम झाला आहे. पाणीटंचाई, घटलेले उत्पन्न आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत असताना कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीला आजारपण आल्यास उपचारासाठी होणारा खर्च त्यांच्यासाठी मोठी समस्या ठरत आहे. सरकारी आरोग्य यंत्रणेवर अवलंबून राहण्याऐवजी अनेकदा नागरिकांना खासगी दवाखान्यांचा आधार घ्यावा लागतो. मात्र, उपचार सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टरांची फी किती, कोणत्या तपासण्या आवश्यक आहेत, प्रत्येक तपासणीचा खर्च किती आणि औषधांचा अंदाजे खर्च किती होणार आहे, याची स्पष्ट माहिती रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना मिळते का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.शासनाच्या नियमानुसार रुग्णालये व संबंधित वैद्यकीय आस्थापनांमध्ये रुग्णांना आवश्यक माहिती तसेच लागू असलेले शुल्क दर्शनीय ठिकाणी स्पष्टपणे प्रदर्शित करण्याची अपेक्षा आहे. ही माहिती मराठी आणि इंग्रजी भाषेत सर्वसामान्य नागरिकांना सहज समजेल अशा पद्धतीने उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. मात्र, सुखापुरी परिसरातील खासगी दवाखाने आणि वैद्यकीय आस्थापनांमध्ये प्रत्यक्षात दरफलक लावण्यात आले आहेत का, रुग्णांना उपचार व तपासण्यांचे शुल्क आधीच सांगितले जाते का, याची तपासणी संबंधित विभागाकडून होणे गरजेचे आहे. रुग्ण आजारी असताना डॉक्टरांच्या सल्ल्यावर विश्वास ठेवून उपचार घेतो; मात्र उपचार झाल्यानंतर किंवा विविध तपासण्या पूर्ण झाल्यानंतर मोठे बिल हातात पडल्यास त्याला आर्थिक धक्का सहन करावा लागतो. त्यामुळे वैद्यकीय सेवेतील शुल्क आकारणी पारदर्शक असणे ही काळाची गरज आहे.यामध्ये रक्त तपासण्यांचा मुद्दा विशेष गंभीर बनत आहे. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार रुग्णांना विविध रक्त तपासण्या कराव्या लागतात. मात्र, या तपासण्यांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या दरांबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम असल्याचे चित्र आहे. काही तपासण्यांसाठी किती शुल्क आकारले जाते, त्या शुल्कामध्ये नेमक्या कोणत्या चाचणीचा समावेश आहे, अहवालासाठी किती वेळ लागतो आणि तपासणीचे दर आधीच रुग्णाला सांगितले जातात का, याची माहिती अनेकदा स्पष्टपणे उपलब्ध नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. एकाच प्रकारच्या रक्त तपासणीसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे शुल्क आकारले जात असेल तर या दरातील फरकाचे कारण काय, याचीही संबंधित यंत्रणेने तपासणी करणे आवश्यक आहे. एखाद्या कुटुंबातील दोन-तीन व्यक्तींना एकाचवेळी तपासण्या कराव्या लागल्यास रक्त तपासण्यांचे बिल मोठे होते आणि दुष्काळी परिस्थितीत हे अतिरिक्त आर्थिक ओझे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे.खासगी दवाखाने आणि रक्त तपासणी केंद्रांबरोबरच परिसरातील मेडिकल दुकानांच्या कारभाराबाबतही नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. औषधांच्या पाकिटावर छापलेली कमाल किरकोळ किंमत, ग्राहकाला दिले जाणारे बिल आणि प्रत्यक्ष आकारण्यात येणारी रक्कम यामध्ये काही तफावत आहे का, याची संबंधित औषध प्रशासनाने तपासणी करण्याची गरज आहे. ग्राहकांना प्रत्येक औषधाचे योग्य बिल दिले जाते का, औषधाची किंमत स्पष्ट केली जाते का आणि औषध विक्रीचे सर्व नियम पाळले जातात का, याचीही पडताळणी होणे आवश्यक आहे. आजारी व्यक्ती आणि तिच्या कुटुंबीयांना औषधांची तातडीची गरज असल्याने त्यांना किंमत किंवा पर्याय याबाबत फारशी माहिती नसते. त्यामुळे अशा परिस्थितीचा गैरफायदा घेतला जात नाही ना, याकडे प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.दुष्काळामुळे आधीच शेतकरी आणि शेतमजूर आर्थिक विवंचनेत असताना उपचाराच्या खर्चाचा अतिरिक्त भार त्यांच्या कुटुंबावर पडत आहे. एका बाजूला शेतीतून उत्पन्न नाही, रोजगाराची हमी नाही, पाण्यासाठी टँकरची प्रतीक्षा करावी लागत आहे; तर दुसऱ्या बाजूला आजारपण आले की डॉक्टरांची फी, रक्त तपासणी, इतर चाचण्या आणि औषधांचा खर्च उभा ठाकतो. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घ्यायची की उपचाराचा खर्च भागविण्यासाठी कर्ज काढायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.या पार्श्वभूमीवर सुखापुरी व परिसरातील खासगी रुग्णालये, दवाखाने, रक्त तपासणी केंद्रे आणि मेडिकल दुकानांची संबंधित आरोग्य विभाग व औषध प्रशासनाने अचानक तपासणी करण्याची मागणी नागरिकांमधून होत आहे. संबंधित आस्थापनांमध्ये दरफलक लावण्यात आला आहे का, डॉक्टरांची फी व विविध तपासण्यांचे दर स्पष्टपणे दर्शविले आहेत का, रक्त तपासण्यांचे शुल्क पारदर्शक आहे का, रुग्णांना तपासणीपूर्वी शुल्काची माहिती दिली जाते का, प्रत्येक व्यवहाराचे योग्य बिल दिले जाते का, तसेच मेडिकलमध्ये औषध विक्रीचे नियम पाळले जातात का, याची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची गरज आहे. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणीही होत आहे.दुष्काळाच्या काळात सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी आणि पारदर्शक आरोग्यसेवा मिळणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. केवळ कागदोपत्री नियम करून किंवा तक्रार आल्यानंतर कारवाई करण्याऐवजी संबंधित विभागाने स्वतःहून तपासणी मोहीम राबविण्याची गरज आहे. सुखापुरी परिसरातील नागरिकांच्या तक्रारींची प्रशासन किती गांभीर्याने दखल घेते आणि खासगी दवाखाने, रक्त तपासणी केंद्रे व मेडिकलच्या शुल्क आकारणीची प्रत्यक्ष तपासणी कधी केली जाते, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. दुष्काळाने आर्थिक कंबरडे मोडलेल्या नागरिकांच्या आरोग्यसेवेवरही आर्थिक संकटाचे सावट राहणार का, की प्रशासन आता जागे होऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणार,हा खरा प्रश्न आहे.
