दिपक गायकवाड
निर्भिड आवाज न्युज संपादक
डॉ आंबेडकरांनी आमच्यासाठी काय केले? डॉ आंबेडकर दलितांचे नेते होते ? असे अनेक निःसंदिग्ध व बुद्धिहिन प्रश्नः उपस्थित करून इतर समाजात विष पेरून, हिंदूत्ववाद्यांनी आपली मनुवादाची पोळी भाजून घेतली व बाबासाहेबांना दलितांपुरते मर्यादित ठेवण्याचा कुटील प्रयत्न केला. यामुळे बहुजन समाजाच्या महापुरूषांची व महापुरूषां बरोबर बहुजन संतांची जातीनुसार विभागणी झाली. यात सर्वात जास्त दारून पराभव बहुजन संतांचा झाला. बहुजन संतांना जातीनुसार नावे शालेय अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकात दिली. तर ब्राम्हणी संतांना महाराज हा शब्द जोडला. जसे संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत निवृत्ती महाराज, संत एकनाथ महाराज. तर बहुजन संतांना संत चोखा महार, संत नरहरी सोनार, संत सेना न्हावी, संत सावता माळी असेच संबोधले व लिहिले सुद्धा. यामुळे जातीला बळकटी मिळाली, तसेच संत विचारांनाही जात चिकटली. एवढेच नाहीतर बहुजन संतांचे पारंपरिक महत्व कमी करण्यासाठी हिंदूत्ववाद्यांनी नवीन आधुनिक संतांची उत्पत्ती करून नरेंद, समर्थ,निर्मला, आसाराम, रवीशंकर यांना पुढे आणले व त्यांच्याच नावाचा गवगवा करून त्यांना बहुजनांच्या मेंदूत कायमचे बसवले. तसेच यांचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी आदिवासी वस्त्यांवर भर दिला व सर्वप्रथम आदिवासींचे हिंदूत्वकरण करून घेतले. हा एवढा बौध्दिक उपद्व्याप करण्या पाठीमागचे कारण म्हणजे आदिवासी व पूर्वाश्रमीचे महार व आताचे धर्मांतरित बौद्ध यांची सामाजिक व राजकीय युती अथवा संघटन व्हायला नको हे होय. कारण संविधानिकदृष्ट्या हे दोन्ही समाज अनुसूचित जाती जमांतीचे असून दोन्हीही मागासवर्गीय आहेत. तसेच दोघांचीही वांशीक नाळ एकच आहे. कारण आजही वैज्ञानिक दृष्ट्या त्यांच्या रक्तातील डी.एन.ए समान असून ते एकमेकांशी त़तोतंत जूळतात. तेंव्हा या दोन्ही समाजाला एकमेकांपासून अलग व विभक्त ठेवणे हि राजकीय व सामाजिक दृष्ट्या हिंदूत्ववाद्यांची गरज होती व ती त्यांनी संविधान निर्मितीपासूनच जोपासली.
याचे सर्वात महत्त्वाचे व पहिले कारण म्हणजे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९३२ च्या गोलमेज परिषदेत जसे, अस्पृश्य दलित वर्गासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ मागितले, तसेच त्यांना आदिवासींसाठीही मागायचे होते व तो आराखडाही त्यांनी अगोदरच करून ठेवलेला होता. पण आदिवासींना सरळसरळ अस्पृश्य ठरवता येत नव्हते व तसे दाखवणेही बुद्धीचातुर्याचे नव्हते. पण आदिवासींना दलितांप्रमाणेच राजकीय प्रवाहात आणणे गरजेचे होते. यावर बाबासाहेब ठाम होते. यासाठी त्यांनी आदिवासींच्या रक्तातील डी.एन.ए व अस्पृश्य दलित जातींच्या रक्तातील डी. एन.ए एकच आहेत हे त्यांना त्याच १९३२ च्या गोलमेज परिषदेत सिद्ध करायचे होते. यासाठी त्यांनी त्यावेळचे काश्मीरचे आदिवासी राजे विश्वेश्वराय यांना तशी तार केली व आदिवासींचा डी.एन.ए रिपोर्ट त्वरीत पाठवून द्या असे सांगितले. पण विश्वेश्वराय यांनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे म्हणणे फारसे मनावर घेतले नाही व आदिवासी डी.एन.ए रिपोर्ट जवळ असतानाही इंग्लंडला बाबासाहेबांकडे पाठवण्याची तसदी घेतली नाही. यामुळे डॉ आंबेडकरांच्या संपूर्ण योजनेवर पाणी फिरले व आदिवासींनाही स्वतंत्र मतदारसंघ देवून त्यांना राजकीय प्रवाहात आणण्याचे स्वप्न अधुरेच राहून गेले.
यानंतर १९४६ ला भारतीय संविधान निर्मितीचे काम सुरू झाले व डॉ आंबेडकर भारतीय संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले. यावेळी त्यांनी ते १९३२ त्या गोलमेज परिषदेत करायचे राहिलेले अपुरे स्वप्न परत साकार करण्याचे काम हाती घेतले व राज्यघटनेत आदिवासींना आरक्षणात स्थान देण्याचे निश्चित केले. कारण आदिवासी ,ओबीसी व अस्पृश्य समाज यांचे आरक्षणाच्या माध्यमातून राजकीय स्थान आजच निश्चित नाही केले तर हा संपूर्ण बहुजन जात समुह राजकीय सत्तेपासून कायमचा वंचित राहिल व भारताची संपूर्ण राजकीय सत्ता श्रीमंत, भांडवलदार वर्गाच्या हातात जाईल. तसेच हे तिन्हीही समाज जातदृष्ट्या आज एकमेकांपासून विभक्त असले तरी भविष्यात ते कधीतरी आपल्या राजकीय हक्कासाठी एक होतील व भारताची राज्यकर्ती व शासनकर्ती जमात बनेल अशी त्यांना भविष्यकालीन अशा होती. पण जेंव्हा संविधान सभेत संविधान सेक्शन ३६६ ( २५ ) चे ३४२ कलम चर्चेस आले त्यावेळी आदिवासी संविधान सदस्य जयपालसिंग मुण्डा यांनी यावर जोरदार आक्षेप घेतला व ‘ आदिवासी ‘ हा शब्द संविधानाच्या ३४२ व्या कलमात समाविष्ट करावा अशी जोरदार मागणी केली. त्यांच्या या शब्दाला डॉ आंबेडकरांची सहमती होती. पण संविधान सभागृहाच्या सदस्यांची नव्हती. तसाच हिंदू महासभेच्या सदस्यांचा या ‘ आदिवासी ‘ शब्दाला जोरदार विरोध होता, तसाच काॅंग्रेसच्या हिंदू सदस्यांचाही होता. यामुळे संपूर्ण विरोध पहाता आदिवासी शब्दाऐवजी
‘ अनुसूचित जनजाती ‘ ( Sehedued Tribe ) या शब्दाला संविधान सभागृहाची मान्यता मिळाली व तो शब्द संविधानाच्या ३४२ व्या कलमात समाविष्ट करण्यात आला.
विशेष म्हणजे जयपालसिंग मुण्डा हे काॅंग्रेस मार्फतच संविधान सभेचे सदस्य झालेले असतानाही काॅंग्रेसने त्यांच्या
‘ आदिवासी ‘ या शब्दाला कडाडून विरोध का केला व हिदूत्ववाद्यांच्या सुरात सुर का मिसळवला? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. पण याचे उत्तर असे की, इंग्रज सरकारने १८७१ला भारतीय जनगननेला प्रथम सुरवात केलेली होती व त्या जनगननेत आदिवासींची ओळख
‘ आदिम जाती ‘ ( Primitive Tribe ) अशी केलेली होती. तसेच १८८१ च्या जनगननेत ‘आदिवासी ‘ , १८९१ च्या ‘ वन्य जमाती ‘, १९०१ च्या ‘ प्रकृती पूजक’ , १९११ च्या ‘ प्रकृती पूजक जमाती’ , १९२१ च्या
‘ पहाडी व वन्य जमाती’ , १९३१ च्या परत ‘ आदिम जमाती’ , तर १९४१ त्या जनगननेत फक्त
‘ जमाती ‘ असा उल्लेख आहे. ( संदर्भ, आदिवासी भारताचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास,ले.शेषराव एन. मडावी, पृ. ४५७ ) म्हणजेच इंग्रजांनी आदिवासींना हिंदू धर्माचा कोणताच भाग दाखवले नव्हते. यामुळे आदिवासी हिंदू नाहीत हे इंग्रजांनीं सिद्ध केलेले होते. हे काॅंग्रेसला व संविधान सभेच्या हिंदूत्ववादी सदस्यांना माहित होते. म्हणून एवढा मोठा जनसमुदाय जर हिंदू धर्मातून अलग झाला व त्याला आदिवासी म्हणजे या देशाचे मूळ रहिवासी म्हणून संविधानिक ओळख आजच मिळाली तर, त्यांना परत हिंदू बंधने अवघड जाईल. तसेच आदिवासी या संविधानिक शब्दाने ते भारताच्या भूभागाचे मालक ठरतील. तसेच डॉ आंबेडकरांनी जशी धर्मांतराची घोषणा केलेली आहे, तसीच जर आदिवासींनी केली किंवा त्यांनी स्वतःचाच धर्म स्थापन केला तर, हे हिंदू धर्माला व भारतीय राजकारणाला अवघड व घातक ठरेल. यामुळे हे भविष्यकालीन धोके लक्षात घेऊनच काॅंग्रेसने हिंदूत्व वाद्यांच्या सुरात सुर मिसळून आदिवासींच्या न्यायहक्काला कायमचे डावलले.
एवढेच होऊनही आदिवासींनी हार मानली नाही. त्यांनी आपला लढा सुरूच ठेवून सुप्रिम कोर्टापर्यंत धडक मारून
‘ आदिवासी हिंदू नाहीत ‘ असा निकाल ५ जानेवारी २०११ ला मिळवला. पण यावरही भारत सरकारने कळस चढवला. जागतिक संघटना असणा-या UNO ने १९९३ ला निर्णय घेऊन, ९ ऑगस्ट हा दिवस ‘ जागतिक आदिवासी दिवस ‘ ठरवला व आदिवासींना जागतिक अस्मिता प्राप्त करून दिली. तसेच याच UNO जागतिक संघटनेने १३ सप्टेंबर २००७ या दिवशी आदिवासींच्या हक्काचा जाहिरनामा घोषित केला व आदिवासींना जागतिक विचारप्रवाहात सामिल करून घेतले व आदिवासींच्या न्यायहक्कची सनद तयार करून त्यांना स्वाभिमानी जीवनाची जाणीव करून दिली. यासाठी UNO ने भारत सरकारला भारतात आदिवासी आहेत का व त्यांची संख्या किती ? अशी विचारणा केली. त्यावेळी भारत सरकारने जागतिक संघटनेला म्हणजे UNO ला आपला अहवाल सादर केला व त्यात म्हटले की ” भारतातील सर्वच देशज लोक Tribes समाज असून, भारतातील सर्वच लोक कोणत्या ना कोणत्या धर्मात समाविष्ट आहेत. भारतातील आदिवासी हिंदू धर्मातील सण, उत्सव साजरे करतात. हिंदू धर्मानुसार रूढी परंपरा यांचे ते पालन करतात. म्हणून भारतातील आदिवासी हे हिंदू धर्मिय आहेत. त्यामुळे भारतात आदिवासी नाहित. ” असे जागतिक संघटनेस UNO ला कळवले. यामुळे आज जागतिक दृष्ट्या भारतात आदिवासी नाहित हे सिद्ध झाले आहे. पण भारत सरकारच्या या हिंदूत्ववादी धोरणामुळे भारतातील आदिवासी जागतिक हक्कांपासून व अधिकारांपासून कायमचे वंचित राहिले. यामुळे भविष्यात आदिवासींचे शीरकान करून त्यांना नामशेष जरी करण्यात आले तरी, आदिवासी जागतिक न्यायालयात याविषयी कोणतीही दाद मागू शकत नाही. हेही पूर्णपणे सिद्ध झालेले आहे. यामुळे आज पूर्ण विचारांती आदिवासींना परत बाबासाहेबांच्याच विचाराने चालणे गरजेचे आहे व आपली स्वतःची भांडवलदारांच्या तावडीतून व मगरमिठीतून सुटका करून घेणै काळाची गरज ठरली आहे. यासाठी ते जेवढ्या लवकर बाबासाहेबांना व त्यांच्या अनुयायांना समजून घेतील तेवढ्या लवकर ते यश संपादन करतील. पण हे सर्व त्यांच्या पूढील वाटचालीवर व त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेवरच अवलंबून असेल, असे मला वाटते.
