परळी वैजनाथ : दि. ६ जून २०२६ परळी वैजनाथ तालुक्यातील मौजे दौनापुर येथील तथा रोजगार सेवक रहिवाशी कृष्णा बनसोडे यांच्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध परळी वैजनाथ येथील पंचायत समिती येथे दि. ४ जून २०२६ पासून सहकुटुंब आमरण उपोषणाला बसले असून कोणत्याही शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी अद्याप दखल घेतली नाही
बीड जिल्ह्यातील परळी वैजनाथ शहरातील पंचायत समिती म्हणजे बोगस आणि भ्रष्टाचाराचे माहेरघर असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही कारण नेहमीच वादाच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकलेले कार्यालय म्हणजे परळी वैजनाथ येथील पंचायत समिती कार्यालय मग ते कोणतेही काम असो ग्रामीण भागातील घरकुल धारकांचा घरकुलचा धनादेश असो की गाई, कोंबडी, वेळी, म्हशी , विहीर योजना , अशा अनेक योजनांमध्ये भ्रष्टाचार करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची येथे पंगती बसलेली असते. असाच प्रकार परळी पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या दौनापूर गावात घडला असून दौनापूर येथील रहिवाशी कृष्णा गोविंद बनसोडे यांच्याबाबतीत घडला आहे. परळी वैजनाथ येथील पंचायत समिती मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अनेक योजनांमध्ये भ्रष्टाचार झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरपंच राजाभाऊ आढाव यांनी जातीयसुड भावनेतून मग्रारोहयो योजनेचा आय डी बंद केला व परस्पर चालू करून खोट्या आरोपात अडकवून जिवे मारण्याची धमकी दिली. पुढे बोलताना त्यांनी खालील योजनांमध्ये कशा पध्दतीने अपहार करण्यात आला याची माहिती दिली.
दौनापुर गावातील तक्रार अर्ज क्रमांक १४५७ दि. २१ मे २०२६, जलजीवन योजनेत – रूपये ४४८०००/, १५ व्या वित्त आयोग प्रकरणी काम न करता रूपये ३८,७१,८३३ उचलणे, मुस्लिम समाजाची चावडी पाडणे, दलित समाज मंदिराचे खोटे आश्वासन देते, सरपंच व पशुवैद्यकीय अधिकारी नातेवाईक असल्याने संगनमताने त्रास, पशुवैद्यकीय अधिकारी प्रकाश लक्ष्मण आघाव यांनी रूपये २५०००/ लाच घेणे इत्यादी सर्व प्रकरणाची जिल्हा स्तरावर चौकशी करून सरपंच राजाभाऊ आघाव आणि पशुवैद्यकीय अधिकारी प्रकाश लक्ष्मण आघाव यांच्यावर ॲट्रोसिटी ॲक्ट नुसार गुन्हा दाखल करण्यात यावा या मागणीसाठी कृष्णा गोविंद बनसोडे आणि त्यांचा परिवार दि. ४ जून २०२६ पासून परळी वैजनाथ येथील पंचायत समिती कार्यालयासमोर उपोषण करत आहे. रात्री पासून परळी शहर आणि परिसरात वादळ वारा आणि पाऊस पडत आहे बनसोडे परिवार आपली सहकुटुंब आपल्या लहान लेकरांना घेऊन उपोषणाला बसलेले असताना पंचायत समितीचे विद्यमान गट विकास अधिकारी यांनी अद्यापही याची दखल घेतली नाही.
