बीड : दि. ५ जून २०२६ महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. महाराष्ट्रात घडणाऱ्या अनेक गुन्हेगारी घटनांमध्ये पोलिस खात्यातील काही भ्रष्ट आणि जातीयवादी पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी या घटनांना कुठे तरी जबाबदार आहेत. असे मत महाराष्ट्रातील जनतेतून येत आहे. महाराष्ट्रातील गुन्हेगारीचा उच्चांक वाढण्यामागे महाराष्ट्रातील विविध राजकीय पक्षांचे भ्रष्ट, दलाल जातीयवादी राजकारण करणारे नेते कार्यकर्ते आणि त्यांच्या दावणीला बांधलेले पोलिस खात्यातील उच्चपदस्थ असलेले भ्रष्ट आणि जातीयवादी पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या नाकर्तेपणामुळे वाढत आहे. आज रोजी महाराष्ट्रातील अनेक पोलिस ठाण्यात गुन्हेगार आणि फिर्यादी यांचे राजकीय वरदहस्त,पैसा आणि जात बघून घटनेतील गुन्हेगारांवर कारवाई केली जाते हे कोणीच नाकारू शकत नाही महाराष्ट्रातील अनेक भागात रोज कित्येक अपराध होतात परंतू राजकीय वरदहस्त आणि जात पाहून महाराष्ट्रातील पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी कारवाई करतात हे सर्वात मोठं दुर्दैव आहे. मार्च २०२५ ते मार्च २०२६ या काळात महाराष्ट्रात एकूण गुन्ह्यांचे प्रमाण दरमहा सरासरी ४५,००० ते ५०,००० च्या दरम्यान राहिले असून, दर मिनिटाला सुमारे दोन दखलपात्र गुन्हे दाखल होत असल्याचे गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या अहवालातून स्पष्ट होते.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरोच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात एकूण ५ लाख ९६ हजार (५,९६,१०३) गुन्ह्यांची नोंद झाली होती, आणि राज्याचा गुन्हा दर हा प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे ४७७.४ इतका आहे.
महिलांवरील अत्याचार, भ्रष्टाचार आणि सायबर गुन्ह्यांमध्येही राज्यात मोठी वाढ दिसून आली आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील गुन्हेगारीचे मुख्य निकष खालीलप्रमाणे आहेत:
गुन्ह्यांचे प्रमाण: एकूण गुन्ह्यांच्या आणि गुन्हेगारी दराच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशातील प्रमुख राज्यांपैकी एक आहे.
महिलांवरील गुन्हे: महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने बलात्कार विनयभंग आणि अपहरणाच्या घटनांचा समावेश आहे.
भ्रष्टाचार: भ्रष्टाचाराशी संबंधित गुन्ह्यांच्या नोंदणीमध्ये महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक गुन्हे नोंदवणारे राज्य आहे.
सायबर गुन्हे: डिजिटल फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांमध्ये तब्बल ३० टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवली गेली आहे.
शहरी गुन्हे: नागपूर आणि मुंबईसारख्या शहरांत हिंसक गुन्हेगारी व बाल गुन्हेगारीचे प्रमाण अधिक नोंदवले गेले आहे. वरील अहवाल हा नोंद झालेल्या रेकॉर्डप्रमाणे असून महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात रोज घडणारे अन्याय अत्याचार हत्या अशी अनेक प्रकरणे आजही महाराष्ट्रातील पोलिस ठाण्यांमधील गुन्हे रजिस्टरमध्ये नोंद न करताच फक्त राजकीय वरदहस्त आणि जात बघून दाबलेली आहेत. अशा अनेक घटनांचा विचार केला तर महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील प्रत्येक नागरिकासमोर प्रश्न उभारतो की खरंच महाराष्ट्रातील पोलिस खाते हे सामान्य जनते रक्षक आहेत का भक्षक राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची दलाली करत चार पैश्याची लाच घेऊन खाकी वर्दीला राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधणारे पोलिस प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
